बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार

1.    मूळ संविधानात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला होता. संविधानाच्या निर्मितीनंतर 10 वर्षांच्या आत शासन मोफत व सक्तीच्या शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती.

2.    सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद 21) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते.

3.    2002मध्ये 86व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मुलभूत अधिकार याचा अर्थ प्रत्येक भारतीयाला जन्मतः प्राप्त होणारे अधिकार, ते (घटनेचा संकोच केल्याशिवाय) संसदेला, विधिमंडळाला, केंद्र किंवा राज्य शासनाला हिरावून घेता येत नाहीत.

4.    या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षण बालकांसाठी `मोफत' व शासनासाठी शिक्षण देण्याची `सक्ती', असे अभिप्रेत आहे. याशिवाय 6 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्वांद्वारे शासनावर आली आहे.

5.    घटना दुरुस्तीने बहाल केलेला हा अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणता यावा यासाठी केंद्राने  `बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, 2009'मध्ये पारित केला. घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर तब्बल 7 वर्षांनी दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा देशभरात लागू झाला.

6.    मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेऊ शकणाऱया, इंटरनॅशनल स्कूल, आयसीएसई काऊन्सिल, सीबीएसई बोर्ड, प्रायोगिक शाळा किंवा खाजगी शाळा असे पर्याय असणाऱया पालकांकडे या कायद्याने बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करायचा किंवा नाही याचा पर्याय आहे. हा कायदा खरे तर जे आजपर्यंत शिक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी आहे. ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणाऱया ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे. 

  7.  मोफत प्राथमिक शिक्षण, शासनावर शिक्षण देण्याची सक्ती, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या   प्रवाहात   येण्याची संधी, ठरावीक परिसरात शाळेची उपलब्धता, जन्म दाखला नसल्याच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारता येणार नाही, शाळांना डोनेशन घेता येणार नाही, वर्षभरात कधीही शाळेत दाखल होण्याची संधी, मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यास शाळांना मज्जाव, पालकांचा सहभाग असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती अशा अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत.